Punjab: केन्द्र सरकार ने पंजाब के करीब 233 स्कूलों को पी. एम. श्री स्कूल योजना साथ जोड़ना है। इन स्कूलों में से मोहाली जिले के 10 स्कूलों को इस योजना के साथ जोड़ा जाना है। पी.एम. श्री स्कूल योजना (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) केन्द्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक बनाने और छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का है।
इस योजना के तहत की मोहाली के स्कूलों का विकास करवाया जाएगा। जिसके लिए फंड्स जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों के चौतरफा विकास के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूलों में ई-लर्निंग, डिजिटल लैब्स और इंटरनैट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि धाएं उपलब छात्र आधुनिक तरीके से सीख सकें। वहीं, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे छात्रों को नए और प्रभावी तरीकों से पढ़ा सकें। साथ ही विद्यालयों में सोलर पैनल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग जैसी पहल को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे पर्यावरण के अनुकूल बन सकें।
इन स्कूलों को योजना के साथ जोड़ा जाना है
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमल किशोर यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मोहाली शहर के फेज पांच स्थित सरकारी हाई स्कूल, जीरकपुर लोहगढ़ स्थित सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल नया गांव, सरकारी हाई स्कूल सुनेटा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माजरी खिजराबाद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कन्या) लालड़ गांव, राजकीय उच्च विद्यालय खरड़ देसू माजरा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरड़ सहोरां, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डेराबस्सी समगौली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डेराबस्सी मुबारिकपुर को पी.एम. श्री योजना से जुड़ेंगे।
छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना विशेष रूप से सरकारी स्कूलों को लाभान्वित करेगी जो उच्च शिक्षा के लिए माडल स्कूल बन सकेंगे। गौर हो कि इसके तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को इस योजना के तहत विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 233 पंजाब के स्कूल हैं और इनमें 10 स्कूल मोहाली के शामिल किए गए हैं। पंजाब के लिए पी.एम. श्री स्कूल योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त हुआ है। इस फंड का के तहत ही मोहाली जिले के स्कूलों को उनका बनता हिस्सा लेकर अपग्रेड करवाया जाएगा। जिससे वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणवत्ता और उत्कृष्टता में उदाहरण बन सकें।